मराठावाड्यातील या जिल्ह्यातील,पाऊसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 763कोटी 68लाख रु मद्दत वितरित होणार! या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत पैसे? Nuksan Bharpai 2022

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून 763 कोटीची मदत!
Nuksan Bharpai 2023

👳‍♀️नमस्कार शेतकरी बंधुनो राज्य सरकारने खरीप हंगाम 2022मध्ये झालेल्या नुकसान भरपाई ची मद्दत म्हणून मराठावाड्यातील शेतकऱ्यांना विशेष अनुदान जाहीर केले आहे.

💁‍♂️मागे दिलेल्या नुकसान भरपाई ची रक्कम मराठावाड्यासाठी तटपुंजी रक्कम होती. त्यामुळे मागे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अर्थमंत्री देवेंन्द्र फडणवीस यांनी विशेष पॅकेज जाहीर केले. त्यात त्यांनी मराठावाड्यासाठी 768.63कोटी रुपयांची मद्दत जाहीर केली.

🕵‍♀️मराठावाडयातील नुकसान भरपाईतुन नांदेड, लातूर, आणि हिंगोली या तीन जिल्ह्याला वगळन्यात आले आहे हे विशेष.

🤔नांदेड जिल्ह्यात  सर्वाधिक अतिवृष्टी नुकसान होऊनही नांदेड जिल्ह्याला वगळण्यात आले.

💁‍♂️नांदेड,लातूर, हिंगोली या तीनही जिल्ह्यात नुकसान होऊन वगळंण्यात आले आहे.

💁‍♂️मागील वर्षीच्या पावसाळी हंगामात अति पावसाने नुकसान झालेल्या पाच जिल्ह्यातील बारा लाख 73 हजार शेतकऱ्यांना 763 कोटी 68 लाख रुपये याची मदत शासनाने वितरित केली असूनही ही मदत शेतकऱ्यांना च्या खात्यावर लवकरच जमा होणार आहे.

📅जून ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे पिकाचे नुकसान झाले होते अतिवृष्टीची नोंद झालेल्या महसूल मंडळात येणाऱ्या गावातील शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते मात्र महसूल मंडळ वगळता एखाद्या गावात अतिवृष्टी होऊन नुकसान होऊ शकते ही बाब लक्षात घेऊन अतिवृष्टीच्या निकषा बाहेरील नुकसान झालेल्या शेती पिकाच्या मदतीसाठी राज्य शासनाने मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

💁‍♂️त्यात मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यातील 12 लाख 73 हजार शेतकऱ्यांसाठी 763 कोटी 68 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. हा निधी जिल्हाधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.

👉मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक 226 कोटी 98 लाख 91 हजार रुपयाची मदत निधी प्राप्त झाला आहे. त्यात खालोखाल बीड जिल्ह्याला 195 कोटी 3 लाख 27 हजार रुपये, जालना 134, कोटी 22 लाख रुपये 28000हजार, उस्मानाबाद 137 कोटी 7 लाख 58हजार आणि परभणी जिल्ह्यासाठी 79 कोटी 37 लाख 32हजार रुपयाचा निधी प्राप्त झाला आहे.

💁‍♂️निकषाबाहेर जाऊन मदत:-

अतिवृष्टी ही शासनाने घोषित केलेली आपत्ती आहे.महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करून दिलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये 24तासात 65मिमी पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावातील पीक नुकसानीचे पंचनामे केले जातात

                     

                                         👇👇👇👇👇👇

                          हेही वाचा :-आता पिक विमा फक्त 1रुपयात येथे पहा?

🤔तीन जिल्ह्याला वगळले:-

👨‍🌾मागील वर्षीच्या पावसाळ्यात नांदेड हिंगोली जिल्ह्यात अनेक वेळा काही गावांमध्ये अतिवर्षट्टी झाली.काही गावामध्ये अतीवर्षट्टी नोंद मंडळाच्या नोंदीत नाही मात्र त्याची दखल घेतली नाही.

👉पिकांचे नुकसान झाले असतानाही नांदेडसह हिंगोली लातूर जिल्ह्यांना या मदतीपासून वगळण्यात आली आहे

 💁‍♂️ 33टक्के पेक्षा अधिक नुकसान असल्यास मदत दिली जाते. मात्र महसूल मंडळात अतिवृष्टीची नोंद असतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते ही बाब ग्राह्य धरून मद्दत देण्यात आली आहे.

💸मद्दत निधी जिल्ह्यानुसार ?

➡️    औरंगाबाद  :-226.98 कोटी

➡️    बीड           :-195.03कोटी

➡️    जालना      :-134.22कोटी

➡️    उस्मानबाद :-137. O7कोटी

➡️    परभणी     :-70.37कोटी

  

💰    एकूण        :-763.68कोटी

💁‍♂️हा निधी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा-अधिकारी यांना सुपूर्द करण्यात आला आहे. हा निधी येत्या 4-8 दिवसात सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

👉या मद्दती मुळे शेतकऱ्यामध्ये आनंदाच वातावरण निर्माण झालं आहे. ह्या मद्दती मुळे शेतकऱ्यांना खते -बियाणं घेण्यासाठी मद्दत होणार आहे. सरकार च्या ह्या मद्दत मुळे मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यामध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.

💥ह्या पोस्ट ला इथे शेअर करा 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

टपाल खात्याची खास महिला सन्मान बचत पत्र योजना ! एका महिलेच्या नावावर 2 लाखपर्यंत कितीही बचत पत्र घेता येणार Mahila Sanman Saving Certificate -2023

महिला सन्मान बचत पत्रात करा गुंतवणूक मिळेल चक्री वाढ व्याज! Mahila Sanman Saving Certificate -2023

👮 केंद्र सरकारची डाक कार्यालयामार्फत नवीन बचत योजना सुरू

💁‍♂️नमस्कार, बंधू आणि भगिनींनो ही योजना केंद्र सरकारने आणली आहे तरी ही योजना आपल्या महिला भगिनी साठी खूप महत्वाची आहे.

💁ही योजना फक्त महिला साठी आहे. विशेष म्हणजे या योजनेतून परतवा जास्त असल्याने प्रत्येक महिलेने याचा अवश्य लाभ घ्यावा. ही योजना आपल्या पोस्ट ऑफिस मध्ये उपलब्ध आहे.

💁महिलांच्या सक्षमिकारणासाठी आणि महिलांच्या आर्थिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू करण्यात आली आहे या योजनेअंतर्गत डाक कार्यालयात आर्थिक गुंतवणूक केल्यास वार्षिक 7.5% व्याज मिळणार आहे शिवाय हे व्याज चक्रवाढ पद्धतीने असणार आहे त्यामुळे महिलांना आर्थिक लाभ होणार हे मात्र नक्की आहे.

💁महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे म्हणून शासनाच्या वतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याचा महिलांना चांगला लाभ होत असल्याचे  पहावयास मिळत आहे.

🏠केंद्र सरकारने सर्व डाक कार्यालयामार्फत महिला सन्मान बचत पत्र ही नवीन बचत योजना एप्रिल महिन्यापासून सुरू केली आहे या योजनेच्या माध्यमातून महिला ह्या आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्याबरोबरच गुंतवणुकीत महिलांचा सहभाग वाढावा हा उद्देश असल्याचे डाक कार्यातून सांगण्यात आले.

🌅या योजनेतुन राज्यतील अधिका - अधिक महिलांना लाभ घ्यावा म्हणून डाक कार्यालयाच्या वतीने 10 ते 30 जून या कालावधीत विशेष मोहीम व जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या या योजनेचे अधिकाधिक महिलांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन डाकघर अधीक्षक महाराष्ट्र राज्य यांनी केले आहे.

💁‍♂️दोन वर्ष सुरू राहणार ही योजना:-

महिला सन्मान बचत पत्र योजना ही महिला आणि मुलींच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आहे.एका मुलीच्या नावावर अथवा मुलीच्या वतीने तिच्या नावावर तिचे पालक बचत पत्र घेऊ शकतात. ही योजनेची मुदत दोन वर्ष आहे या बचत पत्रात किमान 1हजारापासून ते 2 लाखापर्यंत गुंतवणूक करता येते.

💰एका महिलेच्या / मुलीच्या नावावर कमाल 2 लाखापर्यंत कितीही बचत पत्र घेता येतील परंतु दोन खात्यात किमान  तीन महिन्याचे अंतर असले पाहिजे बचत पत्रात व्याजदर हा वार्षिक 7.5% राहणार आहे शिवाय हे व्याज चक्रवाढ पद्धतीने असेल एका वर्षानंतर 40% रक्कम काढता येऊ शकते.

💁महिला सम्मान बचत पत्र योजनेच अकाउंट उघडण्यासाठी खाली दिलेल्या डॉक्यूमेंट्स ची आवश्यकता असणार आहे 

1) खाते उघडण्याचा चा फार्म (Post Officeमधून मिळेल )

2)रंगीत पासपोर्ट साइज फोटो

3)आधार कार्ड

4)पैन कार्ड

💁‍♂️महिला सन्मान बचत पत्रा मुळे किती पैसा मिळणार?

👉महिला सन्मान बचत पत्र योजने मध्ये  जमा पैसा वर सरकार 7.50% वर्ष्याला व्याज देणार. व्याज ही प्रत्येक तीन महिन्याला चक्रवाढ व्याज पद्धतीने मिळणार. 

👉आपन जेवढे जास्त पैसा जमा करणार , तेवढे अधिक पैसा आपल्यला 2 वर्ष्याच्या नंतर आपल्याला वापस मिळणार. किती पैसे जमा केल्यावर किती पैसे वापस मिळणार. हे खाली आपण पाहू शकता.

»1000/-रु जमा केल्यावर, 2 वर्षानंतर , 1160/- रु वापस मिळणार 

»2000/-रु जमा केल्यावर 2 वर्ष्यानंतर , 2320/- रु वापस मिळणार.

»3000/-रु जमा केल्यावर 2 वर्ष्यानंतर , 3481/- रु वापस मिळणार 

»5000/-रु रुपए जमा केल्यावर 2 वर्ष्यानंतर , 5801/-रु वापस मिळणार 

»10000/-रु  जमा केल्यावर 2 वर्ष्यानंतर , 11606/- रु वापस मिळणार.

»20000/- रु  जमा केल्यावर 2 वर्ष्यानंतर , 23204/- रु वापस मिळणार.

»50000/- रु  जमा केल्यावर 2 वर्ष्यानंतर , 58011/- रु वापस मिळणार 

»100000/-लाख जमा केल्यावर 1 लाख 16 हजार 22 रु वापस मिळणार 

»200000/- लाख जमा केल्यावर 2 लाख 32 हजार 44 रु वापस मिळणार.

💁‍♂️महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जनजागृती मोहीम:-

💁महिला बचत पत्र योजनेसाठी राज्यतील प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष जनजागृती मोहीम 10 ते 30 जून या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे.जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात जागृती मेळावे घेण्यात येणार आहेत यात योजनेची माहिती देण्यात येणार आहे. पोस्ट कार्यालयाच्या योजनेची माहिती दिली जाणार आहे.तसेच पात्र लाभार्थीचे तात्काळ नवीन खाते उघडण्यात येणार आहे.

ह्या पोस्ट इथे शेअर करा 👇👇👇👇👇👇

"अँपवर फोटो टाका 72 तासात खड्डे मुक्त व्हा !*Public Work Department* Maharashtra Gov.t

अँपवर फोटो टाका 72 तासात खड्डे मुक्त व्हा!

*Public Work Department* Maharashtra Gov.त

💁‍♂️नमस्कार मित्रांनो सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन आपल्या सेवेसाठी पी सी आर सी हे अँप विकसित केलं आहे.

📲या अँप द्वारे आपल्या भागातील कुठलाही रस्त्यावर जर खड्डे पडले तर आपण आत्ता  थेट याची तक्रार आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये करू शकणार आहेत.

👉आणि विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्र हे सेवा देणार भारतातलं पाहिलं राज्य असेल.

➡️खड्डे मुक्त करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागानेनवीन ॲप विकसित केले असून, या ॲपवर खड्ड्याचा फोटो टाकल्यास 72तासात खड्डे बुजवले जाणार आहेत.

🛤️मागील काही वर्षात रस्त्याचा विकास झाला आहे.अनेक रस्ते गुळगुळीत झाले आहेत. आणि प्रवास सुखकर झाला आहे. काही रस्त्यात खड्डे पडल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रवास करणे जिकरीचे होते.

💁‍♂️सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नागरिकांसाठी नवीन

ॲप विकसित केले आहे ज्या रस्त्यावर खड्डे दिसतील त्या खड्ड्याचा फोटो काढून ॲपवर अपलोड

करावयाचा आहे अवघ्या 72 तासांत सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे खड्डे बुजविणार आहे बांधकाम

विभागाच्या या निर्णयामुळे  रस्ते खड्डे मुक्त होतील अशी

आशा निर्माण झाली आहे.

🤳ॲप तर विकसित केले मात्र त्याची अंमलबजावणी किती प्रमाणात होते आता येणारा काळच ठरविणार आहे एवढे मात्र निश्चित आहे.

         

            

                📲👇👇👇👇👇👇👇👇

  ह्या अँप डाउनलॊड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

💁‍♂️सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेणार 72 तासांत दखल.:-

खड्ड्याचा फोटो ॲप वर अपलोड केल्यास 72 तासात त्याची दखल घेतली जाईल त्यामुळे आता रस्ते खड्डेमुक्त होण्याची आशा आहे

🤳अँप कसे डाउनलोड कराल google play store मध्ये जाऊन पीसीआरसी असे टाकावे ज्या ॲपच्या समोर पीसीआरसी पीडब्ल्यूडी असे लिहिले आहे ते ॲप डाऊनलोड करून घ्यावे

📲राज्य सरकार चे पीसीआरसी ॲप:-

पीसीआरसी हे ॲप राज्य शासनाने नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिले आहे त्यामुळे नागरिकांना थेट

बांधकाम विभागाकडे तक्रार करण्याची संधी मिळणारा असून ॲपवर फोटो अपलोड केल्यानंतर तो खड्डा बुजविण्याची जबाबदारी आता बांधकाम विभागावर येऊन ठेपली आहे.

🛣️फोटो टाका खड्डे मुक्त व्हा!

 या अँप मुळे आता खड्ड्याचा फोटो काढा आणि खड्डे मुक्त होण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध झाली आहे जास्तीत जास्त नागरिकांना या ॲपचा वापर करावा

ह्या पोस्ट इथे शेअर करा 👇👇👇👇

महिलांना व्यवसाय करण्याची सुवर्ण संधी;महिलांना मिळणार व्यवसायासाठी 3- लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज! Udyogini Scheme-2023

महिलांना व्यवसायासाठी तीन लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज! Udyogini Scheme -2023

💥उद्योगिनी योजना:- महिलांना होता येणार आर्थिक दृष्ट्या सक्षम

💁महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होता यावे यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात.

 त्यापैकी एक उद्योगिनी योजना.

💁‍♀️या योजनातुन महिलांना तीन लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.या योजनेची विशेष बाब म्हणजे अनुसूचित - जाती आणि अनुसूचित - जमाती आणि शारीरिक दृष्ट्या विकलांग महिलांना व्याजमुक्त कर्ज दिले जाते.

💁महिलांना स्वतःच्या पायावर उभा राहता यावे, त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी श्यासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यापैकी उद्योगिनी योजना ही एक महत्त्वकांक्षी योजना मानली जात आहे.

🤷ह्या माध्यमातून स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि शारीरिक दृष्ट्या विकलांग महिलांना तीन लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना स्व:स्वकर्तत्वावर खाजगी व्यवसाय उभारण्याची संधी मिळणार आहे.

📲काय आहे उद्योगिनी योजना!

👉उद्योगिनीयोजने अंतर्गत लाभार्थी महिलेला तीन

लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते यासाठी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखापेक्षा जास्त नसावे या योजनेचे वैशिष्ट्ये म्हणजे लाभार्थी कर्जामध्ये 30%अनुदान देण्यात येते.

               

                     🔍 👇👇👇👇👇👇

           अर्ज करण्यासाठी येथे पहा

💥कोणत्याकामासाठी कर्ज मिळते?

कोणत्याही उद्योगासाठी कर्ज मिळू शकते. त्यात दुकान, साडी, बेकरी,सौंदर्यप्रसाधन केंद्रे रास्त भाव दुकान, पिठाची गिरणी, स्टेशनरी स्टोअर. आदी व्यवसायाचा समावेश आहे

💥काय आहे योजनेचे महत्त्व?

 👉उदयोगिनी योजना लघु -व्यवसाय क्षेत्रातील व्यवसायिक किरकोळ विक्रेते उत्पादक स्वयरोजगार व्यवसायिक व्यापाऱ्यांसाठी अधिकाधिक तीन पर्यंत

कर्ज पुरवले जाते या कर्ज योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी महिलां 18 ते 45 वर्षे या वयोगटातील असाव्यात.

👉उदयोगिनी योजनेअंतर्गत 18 ते 45 वयोगटातील महिला उद्योजक, शेती किरकोळ आणि अशा प्रकारच्या लघु उद्योगांमध्ये कर्जाची सोय केली गेलेली आहे

💁‍♀️या योजनेतर्गत महिलांना मिळते बिनव्याजी कर्ज

अनुसूचित -जाती अनुसूचित - जमाती तसेच शारीरिक दृष्ट्या विकलांग असलेल्या महिलांना बिनव्याजी कर्ज दिले जात आहे. इतर महिलांना मात्र यासाठी अत्यल्प व्याज द्यावे लागणार आहे

🏦या योजनेसाठी राष्ट्रीय,खाजगी बँकांमध्ये करा अर्ज?

🗒️या साठी अर्जदार सर्व आवश्यक कागदपत्रासह जवळच्या राष्ट्रीयकृत बँकेला भेट देऊ शकतात.त्या ठिकाणी योजनेअंतर्गत अर्ज भरून द्यावा

👉या योजनेसाठी निकष काय?

योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांनी पासपोर्ट आकाराचे फोटो आधार कार्ड जन्म दाखला उत्पन्नाचा दाखला रेशन कार्ड जात प्रमाणपत्र बँक पासबुक झेरॉक्स आधी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक असतात

पीक -विमा संरक्षण मिळणार फक्त 1 रुपयांत, मंत्रिमंडळ निर्णय झाला! पीक -विमा 2023 1₹ Crop -Insurence

पीक -विमा संरक्षण मिळणार फक्त 1 रुपयांत, मंत्रिमंडळ निर्णय झाला!

पीक -विमा 2023 1₹ Crop -Insurence

1 रुपयात पीक विमा 

👳‍♀️शेतकरी मित्रांनो पंतप्रधान पिक विमा योजने संदर्भातील अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय दिलासा देणारी अपडेट आली आहे. मित्रांनो खरीप हंगाम 2023 पासून पंतप्रधान पिक विमा योजनेत आता शेतकऱ्यांना आता एक रुपया भरून या ठिकाणी पिक विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे.

1 रुपयात पीक विमा 

💁‍♂️या संदर्भातील मंत्रिमंडळ निर्णय  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाआहे . मागे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयास मंत्रिमंडळांने मान्यता दिलेली आहे तर मित्रांनो तुम्हाला माहिती असल्यास की यावेळी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केलेली होती. खरीप हंगाम 2023 पासून शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपये शेतकरी हिस्सा भरून पिक विमा योजने सहभागी होता येणार आहे. तर याच आता मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली आहे आणि लवकरच याबद्दल शासन निर्णय सुद्धा निर्मित करण्यात येणार आहे.

1 रुपयात पीक विमा 

💁‍♂️शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्यानंतर 2023 मध्ये जो की 1 जुलै 2023 पासून पिक विमा योजनेची सुरुवात होणार आहे तर त्यामध्ये शेतकरी बांधवांना 1 रुपये शेतकरी हिसा भरून या ठिकाणी पिक विमा योजने सहभागी होता येणार आहे. 

👉उर्वरित जो हिस्सा असेल तो हिस्सा राज्य सरकार

भरणार आहे. त्यामुळे आता शेतकरी बांधवांसाठी

अतिशय दिलासादायक आणि आनंदाची ही बातमी असणार आहे.

👳‍♀️शेतकरी मित्रांनो केवळ एक रुपयात पिक विमा योजनेचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. राज्यात सर्व समावेश पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय मागे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पी भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून प्रधानमंत्री पिक विमा योजने लाभ देण्यात येईल.      

💁‍♂️या बैठकीचे अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना किमान 30 टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल.

🌾ही योजना सन,2023-24 ते 25,26 या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रियेने राबविण्यात येईल विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे नफा आणि तोटा शेअरिंग मॉडेल किंवा कप अँड कॅप मॉडेल म्हणजेच 80 च 110 नुसार मुख्य सचिवांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने उचित पर्याय सह राबविण्यात येईल अभिनेत्यातील योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रांची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देतेवेळी मागील हंगामामधील राज्यहिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या 50 टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या एस्को अकाउंट मध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तर अशा प्रकारे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पिक विमा योजनेत आता शेतकऱ्यांना  एक रुपया भरून या ठिकाणी आपला सहभाग नोंदविता येणार आहे.

💁‍♂️महाराष्ट्र राज्य सरकारने अर्थसंकल्प 2023-24 या वर्षापासून शेतकऱ्यांना सर्व पिकांसाठी एक रुपयात Crop Insurance देण्याचे ठरवलेले आहे. या अगोदर काही ठराविक पिकांना Crop Insurance हा विम्याचे संरक्षण देण्यात येत होते. परंतु शेतकरी हिताचा हा नवीन निर्णय शासनाने अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता पीक कोणतेही शेतामध्ये पेरले तरी त्या पिकाला विम्याचे संरक्षण प्राप्त झाल्यामुळे शेतकरी होणाऱ्या नुकसानापासून चिंतामुक्त होणार आहे. एक रुपयात पिक विमा या महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार महाराष्ट्रातील तब्बल सव्वा दोन कोटी अर्जदार शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे तब्बल दोन हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत.

💁‍♂️या अगोदर शेतकऱ्यांना खरीप हंगामामध्ये 14 पिकांसाठी व रब्बी हंगामामध्ये सहा पिकांसाठी विमा संरक्षण घेता येत होते.

👉परंतु आता एक रुपयांमध्ये पिक विमा संरक्षण प्रीमियम खरेदी करता येत असल्यामुळे सर्वच पिकांचा विमा काढण्यास शेतकऱ्यांना सूट मिळालेली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देशामध्ये तसेच राज्यामध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची सुरुवात ही वर्ष 2016 पासून करण्यात आली होती, या योजनेअंतर्गत खरीप हंगामातील भात,ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग,उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळ, तीळ, सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा अशा 14 पिकांना तर रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, ज्वारी, उन्हाळी भात, भुईमूग व रब्बी कांदा अशा सहा पिकांना पीक - विमा सुरू करण्यात आला होता.

👳‍♀️प्रधानमंत्री पीक - विमा संरक्षण प्रीमियम घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील कापूस व कांदा या दोन पिकांसाठी पाच टक्के तर उर्वरित सर्व पिकांसाठी दोन टक्के प्रीमियम आकारण्यात येत होता. तसेच उर्वरित पिकांसाठी व रब्बी हंगामामध्ये दीड टक्के प्रीमियम आकारला जात होता. परंतु आता एक रुपयांमध्ये पीक - विमा संरक्षण प्रीमियम घेता येत असल्यामुळे सर्वच पिकांसाठी शेतकरी पिक विमा संरक्षण प्रीमियम घेऊ शकतात

👉आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2%रक्कम शेतकऱ्याकडून घेतली जात असे.ती रक्कम राज्यसरकार भरणार आहे.

👉आत्ता शेतकऱ्यांवर कोणताच भार असणार नाही.

👉यासाठी राज्य सरकारने 3312₹कोट्टी रुपयांची ची भरीव तरतूद केली आहे

👉विशेष म्हणजे 1जुलै पासून पीक - विमा भरायला सुरुवात होणार आहे

👉1जुलै ते 31जुलै ही पीक -विमा भरण्यासाठी ची अंतिम तारीख असेल 

🌾केंद्र सरकारकडून खरीप हंगाम 2023-24 साठीचे हमीभाव जाहीर !

🌾 केंद्र सरकारकडून खरीप हंगाम 2023-24 साठीचे हमीभाव जाहीर ! कोणत्या पिकाला किती भाव येथे पहा?

😇 काल ७ जूनला केंद्र सरकारकडून खरीप हंगाम २०२३-२०२४ साठी विविध पिकांचे हमीभाव जाहीर झाले - यावर्षी सर्व पिकांच्या हमीभावात ६ ते १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.

💁‍♂️ कसे आहेत नवीन हमीभाव

▪️तूर - ७००० ( प्रतिक्विंटल ) 

▪️कापूस -७०२० रु

▪️ज्वारी - ३१८० रु

▪️मक्का - २०९०

▪️सोयाबीनला - ४६००

▪️भुईमूग- ६३७७

▪️मूग - ८५५८ रु (सर्वाधिक १०.३५ % वाढ)

📌 ७ जूनला केंद्र सरकारकडून जाहीर झाले

MSP News :- केंद्र सरकारने आज (ता. ७) येत्या खरीप हंगामासाठी म्हणजे २०२३-२४ साठी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती- (MSP) जाहीर केल्या. आधारभूत किंमती हमीभाव म्हणून ओळखल्या जातात.

२०२३-२४ या हंगामासाठी सोयाबीनची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ४६०० रूपये असेल. गेल्या हंगामात ती ४३०० रूपये होती.

🤳एसएमएस प्राप्त शेतकऱ्यांचाच हरभरा हमीभावाने खरेदी होणार.

👉मध्यम धाग्याच्या कापसाची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ६६२० रूपये असेल. ती गेल्या हंगामात ६०८० रूपये होती. तर लांब धाग्याच्या कापसाची आधारभूत किंमत ६३८० वरून ७०२० रूपये करण्यात आली आहे.

👉तुरीची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ७००० रूपये असेल. ती गेल्या हंगामात ६६०० रूपये होती. मूग आणि उडदाच्या आधारभूत किंमती अनुक्रमे ८५५८ आणि ६९५० रूपये असतील. त्या गेल्या हंगामात अनुक्रमे ७७५५ आणि ६६०० रूपये होत्या.

👉पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने आधारभूत किंमतींना मान्यता दिली. केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने आधारभूत किंमतींच्या शिफारशी केंद्र सकारला केल्या होत्या.

💁‍♂️अन्नधान उत्पादन वाढीसाठी 370कोटी चा निधी मंजूर

🌾राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी केंद्राने राज्याला गरजेनुसार आराखडा तयार करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने यंदा या अभियानावर ३७० कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे आराखड्यातील कामांना वेगाने सुरवातदेखील झाली आहे.

💁‍♂️केंद्राने या आराखड्याला मान्यता देण्याचे अधिकार राज्याला दिले. त्यामुळे आराखड्यातील योजनांवर वेगाने कामे सुरू झाली आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. भात, गहू, मका, कडधान्ये आणि पौष्टिक तृणधान्याच्या उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी आराखड्यात भरपूर निधी राखीव ठेवला गेला आहे.

👉विशेष म्हणजे या आराखडा मध्ये गेल्या वर्षी च्या तुलनेत खूप मोठा बद्दल करण्यात आला आहे.

🌾अन्नधान्याच्या उत्पादन वाढीसाठी यंदा मूळ आराखडा २७४ कोटी रुपये खर्चाचा तयार करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य शासन मिळून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात हा आराखडा राबविण्याचा प्रयत्न करेल. यात केंद्राकडून १६४ कोटी रुपये तर राज्याकडून ११० कोटी रुपये दिले जातील.

💰राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानातील योजनांवर गेल्या हंगामात २२८ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, आर्थिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे आराखड्यात बदल करावे लागले.

👉त्यामुळे वर्षाअखेरीस १२५ कोटी रुपये खर्च झाले. त्यात केंद्राचा हिस्सा ७९.२६ कोटींचा तर राज्याचा वाटा ५२.३९ कोटी रुपयांचा होता. यंदाच्या अभियानाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे विविध योजनांमधील उपघटकांचे एकत्रीकरण करण्यास केंद्राने राज्याला मोकळीक दिली आहे.

शेतकऱ्यांना किफायतशीर मोबदला मिळावा आणि पिकांमध्ये वैविध्य यावे, यासाठी खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये भरीव वाढ करण्यात आली असल्याचा दावा केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांनी केला आहे.

आमच्या व्हाट्सअँप ग्रुप 👇👇👇ला जॉईन व्हा 

ह्या पोस्ट ला येथे शेअर करा 👇👇👇👇