🌾 केंद्र सरकारकडून खरीप हंगाम 2023-24 साठीचे हमीभाव जाहीर ! कोणत्या पिकाला किती भाव येथे पहा?
😇 काल ७ जूनला केंद्र सरकारकडून खरीप हंगाम २०२३-२०२४ साठी विविध पिकांचे हमीभाव जाहीर झाले - यावर्षी सर्व पिकांच्या हमीभावात ६ ते १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
💁♂️ कसे आहेत नवीन हमीभाव
▪️तूर - ७००० ( प्रतिक्विंटल )
▪️कापूस -७०२० रु
▪️ज्वारी - ३१८० रु
▪️मक्का - २०९०
▪️सोयाबीनला - ४६००
▪️भुईमूग- ६३७७
▪️मूग - ८५५८ रु (सर्वाधिक १०.३५ % वाढ)
📌 ७ जूनला केंद्र सरकारकडून जाहीर झाले
MSP News :- केंद्र सरकारने आज (ता. ७) येत्या खरीप हंगामासाठी म्हणजे २०२३-२४ साठी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती- (MSP) जाहीर केल्या. आधारभूत किंमती हमीभाव म्हणून ओळखल्या जातात.
२०२३-२४ या हंगामासाठी सोयाबीनची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ४६०० रूपये असेल. गेल्या हंगामात ती ४३०० रूपये होती.
🤳एसएमएस प्राप्त शेतकऱ्यांचाच हरभरा हमीभावाने खरेदी होणार.
👉मध्यम धाग्याच्या कापसाची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ६६२० रूपये असेल. ती गेल्या हंगामात ६०८० रूपये होती. तर लांब धाग्याच्या कापसाची आधारभूत किंमत ६३८० वरून ७०२० रूपये करण्यात आली आहे.
👉तुरीची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ७००० रूपये असेल. ती गेल्या हंगामात ६६०० रूपये होती. मूग आणि उडदाच्या आधारभूत किंमती अनुक्रमे ८५५८ आणि ६९५० रूपये असतील. त्या गेल्या हंगामात अनुक्रमे ७७५५ आणि ६६०० रूपये होत्या.
👉पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने आधारभूत किंमतींना मान्यता दिली. केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने आधारभूत किंमतींच्या शिफारशी केंद्र सकारला केल्या होत्या.
💁♂️अन्नधान उत्पादन वाढीसाठी 370कोटी चा निधी मंजूर
🌾राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी केंद्राने राज्याला गरजेनुसार आराखडा तयार करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने यंदा या अभियानावर ३७० कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे आराखड्यातील कामांना वेगाने सुरवातदेखील झाली आहे.
💁♂️केंद्राने या आराखड्याला मान्यता देण्याचे अधिकार राज्याला दिले. त्यामुळे आराखड्यातील योजनांवर वेगाने कामे सुरू झाली आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. भात, गहू, मका, कडधान्ये आणि पौष्टिक तृणधान्याच्या उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी आराखड्यात भरपूर निधी राखीव ठेवला गेला आहे.
👉विशेष म्हणजे या आराखडा मध्ये गेल्या वर्षी च्या तुलनेत खूप मोठा बद्दल करण्यात आला आहे.
🌾अन्नधान्याच्या उत्पादन वाढीसाठी यंदा मूळ आराखडा २७४ कोटी रुपये खर्चाचा तयार करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य शासन मिळून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात हा आराखडा राबविण्याचा प्रयत्न करेल. यात केंद्राकडून १६४ कोटी रुपये तर राज्याकडून ११० कोटी रुपये दिले जातील.
💰राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानातील योजनांवर गेल्या हंगामात २२८ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, आर्थिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे आराखड्यात बदल करावे लागले.
👉त्यामुळे वर्षाअखेरीस १२५ कोटी रुपये खर्च झाले. त्यात केंद्राचा हिस्सा ७९.२६ कोटींचा तर राज्याचा वाटा ५२.३९ कोटी रुपयांचा होता. यंदाच्या अभियानाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे विविध योजनांमधील उपघटकांचे एकत्रीकरण करण्यास केंद्राने राज्याला मोकळीक दिली आहे.
शेतकऱ्यांना किफायतशीर मोबदला मिळावा आणि पिकांमध्ये वैविध्य यावे, यासाठी खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये भरीव वाढ करण्यात आली असल्याचा दावा केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांनी केला आहे.
आमच्या व्हाट्सअँप ग्रुप 👇👇👇ला जॉईन व्हा
ह्या पोस्ट ला येथे शेअर करा 👇👇👇👇
